ये जो इंडिया है ना, क्या उसे यहां के छात्रों की आवाज नहीं सुननी चाहिए?

क्या इंडिया यहां के बाकी छात्रों की आवाज को उसी तरह नजरअंदाज कर रहा है जैसे सरकार ने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जेएनयू में हो रहे विरोध को दरकिनार कर दिया है?