नागरिकता कानून पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ठनी

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल के बाद अब उन राज्यों से भी इस क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है. राज्य सरकारें नागरिकता क़ानून को अवैध बताते हुए इसे राज्यों में लागू करने से इनकार कर रही हैं

नागरिकता क़ानून पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संघर्ष तेज़ हो गया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद से बिल पास होने और क़ानून बन जाने से उन्हें इसे मानने के लिए केंद्र सरकार मजबूर नहीं कर सकती. ममता बनर्जी साफ़ कर चुकी हैं कि नागरिकता क़ानून और एनआरसी को वह पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी. उनकी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है.

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