डेबिट, क्रेडिट कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य डिजिटल तरीके से आप यदि पेट्रोल, डीजल खरीदते हैं, बीमा पॉलिसी का भुगतान करते हैं या फिर रेलवे टिकट लेते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाएगी। सरकार ने 2,000 रुपए तक का भुगतान कार्ड के जरिये करने पर सेवाकर समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल खरीदने पर भुगतान यदि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट अथवा मोबाइल वॉलेट से किया जाता है तो 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकदीरहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को कई प्रकार की खरीद फरोख्त में डिजिटल भुगतान करने पर रियायत और सेवा कर में छूट के सरकार के 11 निर्णयों के बारे में जानकारी दी। जेटली ने कहा कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सार्वजनिक लेन-देन में डिजिटल तरीकों से भुगतान करने पर लेन-देन शुल्क और एमडीआर शुल्क नहीं लिया जायेगा। इस तरह की रियायतों पर आने वाली लागत के सवाल पर जेटली ने कहा कि इनमें से ज्यादातर रियायतों का बोझ वही संगठन उठाएंगे, क्योंकि ज्यादातर रियायतों की पेशकश केन्द्र सरकार की संस्थाओं अथवा सार्वजनिक उपक्रमों ने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए टोल भुगतान के वास्ते आरएफआईडी टैग खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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