मिशन 2019 के लिए केन्द्र सरकार पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को जोर शोर से पूरा करने में लगी है। लेकिन इस बीच कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को लेकर कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि नमामि गंगे योजना के तहत अलग-अलग एजेंसियों, संस्थानों और सरकारों के पास कुल 26 सौ करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। यानी इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। कैग के मुताबिक उत्तराखंड को छोड़कर नमामि गंगे योजना में शामिल दूसरे चार राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 31 मार्च 2017 तक,100 फीसदी शौचालय के निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाईं हैं। गंगा नदी में मल-मूत्र विसर्जन रोकने के लिए अलग-अलग योजनाओं के तहत ये सभी राज्य 951.11 करोड़ रुपए में से सिर्फ 490.15 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल कर पाए हैं।
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