मोदी सरकार एक नया फरमान ले कर आने जा रही है जिसके बाद लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है । ये एक ऐसा कानून है अगर लागू हो गया तो प्राइवेट कंपनी के उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के सेक्रेटरी बन सकेंगे हालांकि ये खबर आने के बाद सरकार का विरोध भी शुरू हो गया और इस फरमान को संविधान के विरुद्ध कहा गया ।
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