Supreme Court: Drugs Case में जांच अधिकारी को दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं | वनइंडिया हिंदी

The Supreme Court on Thursday ruled that statements recorded by officers of central and state agencies who are appointed under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act would not be treated as a confession, Live Law reported. The court in a 2:1 judgement said that such officers are police officers and so any confessional statement that they record under Section 67 of the NDPS Act would not be admissible in a court.

सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट के तहत नियुक्त किए गए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा दर्ज बयान कोर्ट में मान्य नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आगे आने वाले कई मामले प्रभावित होंगे. कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स और नारकोटिक्स मामले की जांच कर रहे अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए सेक्शन 67 के तहत उसके सामने दिया गया बयान, कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता.

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